राजनीतिक वेश्यावृत्ति र निर्वाचन आयोग

स्वागत नेपाल

पञ्चायत त पार्टी विहीन व्यवस्था थियो कुरै भएन, त्यहाँ दलहरु थिएनन् । ०४६ सालपछि राजासहितको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था शुरु भयो ।

तर, त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्थामा पनि दुई वटा दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यो मध्ये एउटा थियो जनमुक्ति पार्टी जसले घोषित रुपमै नेपालमा संघियता लागू हुनु पर्ने नीति लिएको थियो । निर्वाचन आयोगले मान्यता नै दिएन । त्यसमा वीर नेम्वांग लगायत थिए त्यतिबेला ।

त्यसैगरी गजेन्द्र नारायण सिंहले दर्ता गराउन खोजेको नेपाल सदभावना पार्टीले पनि नेपालमा संघीयता लागू हुनु पर्ने नीति लिएका कारण निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि दर्ता हुन दिएन । अर्थात् ती दुवै अर्थान्तरमा प्रतिबन्धित भए ।

निर्वाचन आयोगले ती दुई दलको नीतिमा परिवर्तन गर्न लगाएर मात्र दर्ता गर्न दियो । जुन दलले यो व्यवस्था राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेहरुको मात्र बहुदल हो भन्ने कुरामा प्रष्ट थिए उनीहरुले प्रक्रियामा संविधानलाई माने विचारमा मानेनन् र निर्वाचन आयोगमा दर्तै हुन गएनन् । व्यवस्था विरोधी रुपमा भूमिगत गतिवधिमा संलग्न भए कुरै अर्को भयो ।

राजतन्त्र अन्त्य गर्नु पर्ने नीति सहित घोषित ढंगले एउटा दल पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन गएनन् । प्रतिबन्धितको व्यवहार गर्नै परेन । माओवादी र केही कम्युनिष्ट पार्टीले राजतन्त्र अन्त्यको लक्ष लिए पनि दर्ता हुन गएनन, सक्किगो ।

जम्मामा ०४६ पछि पनि वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्था थिएन । राजतन्त्रवादी दलहरुको मात्र दर्ता हुन पाउने भोट माग्न पाउने व्यवस्था थियो त्यो । त्यसै व्यवस्थामा मैले राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन अपरीवर्तनीय आधारभूत संरचना बढी परिवर्तनको संभावना देखेर हतार हतार अपरीवर्तनीय भनेर लेखिएको हो भनेर आफू कार्यरत पत्रिका समाचारपत्रमा सम्पादकीय लेख्दा केही समय बेरोजगार नै हुनु परेको थियो ।

फेरि अहिले निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई दर्ता हुन दिएन हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको नीति सहित दर्ता हुन जाने क्रममा । यो नयाँ कुरा होइन । पूरानै नीतिको निरन्तरता मात्र हो ।

अर्थात् , यो व्यवस्था पनि ०४६ पछिको बहुदलीय भनिएको एक दलीय चरित्रका पार्टीहरुको मात्र बहुदल हो यो ।  बहुदलीय चरित्र छैन । यो व्यवस्था कम्युनिष्टहरुले बहुदल स्वीकारेजस्तो मात्र हो । कम्युनिष्ट भएर बहुदलवादी हुनै सकिँदैन । बहुदल र कम्युनिष्ट विरोधी विचार हुन् । त्यसैले नेपालमा बहुदलीय होइन, कम्युनिष्ट व्यवस्था चलिरहेको छ अहिले । त्यसै हुनाले कम्युनिष्टले भनेजस्तो दलाल, नोकरशाही, सामन्तवादी, साम्राज्यवादी सोचको विरुद्ध हुने दलहरुलाई मात्र स्वतन्त्रता हुने गरी कम्युनिष्टमा बहुदल हुने गर्छ ।

नेकपा एमालेको पाँचौ महाधिवेसनले जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गरेको पनि कम्युनिष्ट भए पनि बहुदल मान्ने तर कम्युनिष्ट प्रकृतिका मूल सिद्धान्त अर्थात्, ०४६ पछिका अपरीवर्तनीय आधारभूत संरचनाजस्तै कम्युनिष्ट चरित्र नछोडेका पार्टीहरुलाई मात्र आफ्नो शासन आएपछि स्वतन्त्रता दिने बाँकी दललाई दर्ता हुन छुट नदिने नीति लिएको थियो । अहिले पनि बहुदल मान्ने कम्युनिष्टको मूल टुंगो त्यही हो । हामी नेताका कुरा भाषणमा सुनेर होइन दस्तावेज पढेर विचार बनाउने मान्छेहरुले त्यति कुरा बुझ्छौँं । अहिले राप्रपालाई हिन्दूधर्म र राजा सहित दर्ता हुन नदिनुको शृंखलामा यी सबै ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि जोडेर हेरिनु पर्छ । बाँकी कुरा सबै आफैँ क्लियर हुन्छन् ।

जम्मामा, यो संविधान अन्तर्गत राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु यो संविधानलाई मान्नु हो । यो संविधानलाई मानेपछि राजतन्त्र र हिन्दू राज्य मान्छु भन्न संविधानले दिँदैन किनकि यो कम्युनिष्ट कम्युनिष्टको मात्र धेरै दल हुने कम्युनिष्ट मोडेलको बहुदलजस्तो मात्रै बहुदलीय व्यवस्था हो । अनि राजा पनि चाहिन्छ गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत दर्ता पनि हुन्छु भन्नु नै राजनीतिक दोग्लापन हो र राजनीतिक वेश्यावृत्ति हो । कुरा र कित्ता प्रष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ अबको राजनीतिमा । जनता पनि बुझ्ने भइसकेका छन् । जसरी ०४६ पछि जनमुक्ति पार्टी र सदभावना पार्टीले संघीयताको विचारलाई निर्वाचन प्रयोजनले दर्ता गर्न खोज्दा दर्ता नपाएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर संविधानलाई पनि माने अनि पार्टीका कार्यक्रममा चाहिँ जनताको वीचमा पार्टी विचारलाई अघि बढाए राप्रपाले पनि गर्नुपर्छ । नत्र तत्कालीन माओवादीजस्तो निर्वाचनमा पनि दर्ता भएन जानु हुँदैन । चिचीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ गर्ने दुवैतिर चोचोमोचो जोड्ने चिचीपापावादी राजनीति गर्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगमा यो संविधान बमोजिम गणतन्त्रमा दर्ता हुन निर्वाचन आयोगमा जाने अनि संविधानको विचार मान्दिनँ भन्ने फेरि मान्छु पनि भन्ने गर्न दिने हो भने देश टुक्र्याउँछु भन्ने दललाई पनि मान्यता दिनु पर्ने हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ तर राप्रपाले देशै टुक्र्याउँछु चाहिँ भनेको छैन । मेरो विचारमा जनमत ल्याएर संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्न खोजेको हो । त्यो विचार शान्तिपूर्ण ढंगबाट जनमतबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो भने उसले प्रष्टसँग निर्वाचन प्रयोजनले मात्र दर्ता गर्न हामीले संविधान मानेका हौँ भोट पाएर आफूले भने बमोजिम हुन सक्यो भने राजतन्त्र फर्काउँछौँ भन्नु पर्छ र दर्ता हुनुपर्छ । नत्र राप्रपाको नीति राजनीतिक वेश्यावृत्ति नै हुनेछ ।