...

Monday 20th August 2018

३३ प्रतिशत महिला नराखेकोमा नेकपा पार्टीको दर्ता बदर किन नगर्ने ? निर्वाचन आयोगका नाममा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं ।
अदालती सम्बाददाता


एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संविधान र कानुनले निश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलालाई केन्द्रीय समितिमा नराखी पार्टी दर्ता गरेकोमा आज सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा सो पार्टीको दर्ता किन बदर नगर्ने भनी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या बिना नै सो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेकोमा पार्टीको दर्ता बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायत १४ जना अधिवक्ताहरु तथा अधिकारकर्मीहरुले रिट दायर गरेकोमा आज पहिलो सुनुवाइ भएको हो ।

आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, अधिवक्ताहरु इन्दु तुलाधर र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले बहस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९(२) ले कानून बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्य शर्त तोकेको, राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १०(४) ले कुनै पनि राजनैतिक दल एकीकरण वा गाभिएका खण्डमा समेत एक तिहाइ महिला हुनै पर्ने शर्तलाई अनिवार्य मानेकोमा संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर उक्त दलले सो व्यवस्थालाई लत्याई लोकतन्त्रको नयाँ उपलब्धीलाई कुल्चिएकोले सो दलको लर्ता तत्काल बदर गर्न माग गरेका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्टपार्र्टी लाई मिति २०७५।२।२३ गते निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो ।

सो पार्टीले एक तिहाइ महिला नभए पनि अन्तरिम विधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थाका रुपमा ३३ प्रतिशत महिला नराखिएको हो भन्ने जवाफ सञ्चार माध्यममा दिने गरेकोमा नेपालको संबिधानको धारा २६९ को ४(क) ले अन्तरिम बिधानको परिकल्पना नगरेकोले संबिधान र उक्त ऐन दुवैले राजनैतिक दलको बिधानलाई दल दर्ताका लागि अनिबार्य शर्तका रुपमा राखेको भन्दै सो अन्तरिम विधान र अन्तरिम व्यवस्था पनि संविधान विपरित भएको समेत बहसका क्रममा जिकिर लिइएको थियो ।

राजदूत : नियुक्ति मात्रै राजनीतिक, पद सरकारी

राजदूत : नियुक्ति मात्रै राजनीतिक, पद सरकारी सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूत परिवर्तन हुने भएकोले...

Case Against ASI Karki

Kathmandu, What happens when an investigator for abuse of authority him or herself involves...

The Smallest Book Published

New Record in Literature book-work in Nepal Swagat Nepal Kathmandu, 13 March 2016 If...