©स्वागत नेपाल

• सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूत परिवर्तन हुने भएकोले राजदूत राजनीतिक पद हो भन्नेहरुले बुझ्नुपर्छ- राजनीति शास्त्रका दृष्टिमा सरकार कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, त्यो अविच्छिन्न हुन्छ । सरकारमा हुने मान्छे मात्र परिबर्तन हुन्छन् । प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्री एकैपटक मरेर एक मन्त्री बाँचे पनि सरकार भंग हुँदैन, सरकार बाँचिरहेको हुन्छ र, सरकारमा अरु कोही आउँछ
• कानुनले पदावधि नतोकेकोले राजदूत सरकारी पद होइन भन्नेसँग जवाफ छ ? के मन्त्रीको पदावधि तोकिएको हुन्छ ? मन्त्रीले गरेका निर्णयहरु राजनीतिक हुन् कि सरकारी ?
• एउटै व्यक्ति पटक पटक पदमा गइरहनु पर्ने, दिइरहनु पर्ने कारण किन ? भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेर गरेको युवा विद्यार्थीलाई वा परराष्ट्र सेवामा दशकौंदेखि सेवारत सक्षम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नै बनाए बरु राम्रो उपलब्धी हुन सक्छ । त्यो उपलब्धी र क्षमता बरु करिअर एम्बेस्डरहरुले देखाएका छन् ।

नीलकण्ठ उप्रेती व्यक्तिगत रुपमा निक्कै असल, इमानदार र परिश्रमबाट बनेका व्यक्ति हुन् । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै पटक उनीसँग पत्रकारिताको करिअरमा रहँदा अन्तरवार्ताहरु गरेको छु । उनका गतिविधीलाई अवलोकन पनि गरेको छु । व्यक्तिगत रुपमा उनीजस्तो व्यक्तिले देशको प्रतिनिधित्व जुनसुकै तहमा पनि गर्नुमा नेपालीको ओज बढ्छ कुनै शंका छैन । तर उनको नियुक्तीका सवालमा भएका पक्ष र विपक्षका बुँदाहरु हेरौँ ।

उनको नियुक्ती गलत हुने छैन भन्नेहरु भनिरहेका छन् राजदूत पद सरकारी पद होइन राजनीतिक पद हो किनकि सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजदूत परिवर्तन भइरहन्छन् । यो तर्क राजनीति शास्त्र नबुझ्नेहरुले गर्ने तर्क हो ।

दर्शनका दृष्टिमा सरकार कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन । सरकार अविच्छिन्न हुन्छ । सरकार बिना राज्यको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । राज्यको आवश्यक तत्वमा भुभाग, जनता, सार्वभौमसत्ता र सरकार हुन्छन् । सरकार परिबर्तन हुन्न सरकारमा आउने जाने व्यक्तिहरु परिबर्तन भइरहन सक्छन् । सरकारै परिवर्तन भएको होइन ।

सरकारमा रहेका सबैमध्ये अधिकांश मन्त्री सहित प्रधानमन्त्रीको पनि एकै पटक दुर्घटनावस मृत्यु हुन पुग्यो भने प्रधानमन्त्री नै नरहे पनि सरकारको अन्त्यको परिकल्पना राजनीति शास्त्रले गर्दैन । एकजना मात्र बाँचे पनि वा केही मन्त्री बाँचे पनि सरकार रहन्छ । सबैभन्दा कनिष्ठ नै मात्र बाँचे पनि बाँचेकोले नै सरकारको सञ्चालन गर्छ । र, अर्को व्यवस्थाको विकल्पमा पुगिन्छ ।

त्यसैले कुनै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सबै काम गर्न हैसियत गुमाउँदा समेत, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा समेत उनले तत्कालै काम छोड्न मिल्दैन । एक सेकेण्ड पनि सरकारविहीन राज्य परिकल्पना हुन सक्तैन । त्यो सरकार बाँकी नै रहन्छ । सकिएको हुँदैन । तर सरकार सञ्चालकले हैसियत गुमाउन पुग्छ । सरकारमा अर्को नआउञ्जेल सो व्यक्ति सरकारमा अर्कोलाई ठाउँ छोड्न बसिरहन्छ । त्यसैले सरकार नै मन्त्रीपरिषदमा रहने व्यक्तिहरु होइनन् । दैनिक राज्य सञ्चालनको काम गर्ने प्रधानमन्त्री र तिनको परिषद सरकार होइन राजनीति शास्त्रका दृष्टिमा । सरकार अविच्छिन्न राज्यको तत्व हो । त्यसैले हाइटीका छैठौँ राष्ट्रपति जीन रीच, भूटानका पहिलो प्रधानमन्त्री जिग्मे पाल्देन दोर्जी चिलीका ह्युगो चाभेज जस्ता व्यक्तिहरु सरकारमै रहँदाको अवस्था निधन भए पनि सरकार सकिएको, सरकार नभएको घोषणा भएको थिएन ।

सरकार भन्ने तत्व सर्धैँ अविच्छिन्न र निरन्तर रहिरहन्छ । त्यसैले राजदूत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रधानमन्त्रीको होइन । प्रधानमन्त्रीको मात्र दूत कहिलेकाही विशेष दूतका रुपमा नियुक्त हुन सक्छन् । विशेष अवस्थामा त्यस्तो नियुक्ती गरिन्छ । राजदूत त सरकारको दूतभन्दा बढी राष्ट्रको दूत हुन्छ । त्यसैले संसारभर अहिले राजदूतमा राजनीतिक रुपमा भन्दा बढी करिअर एम्बेस्डरहरु नियुक्ती गर्ने चलन बढेको छ ।

बेलायतका लागि परराष्ट्र सेवाका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी दुर्गा बहादुर क्षेत्री बेलायतका राजदूतमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन् । के उनको नियुक्ती राजनीतिक हो ? होइन, सरकारी सेवाको निरन्तरता मात्र हो ।

राजदूत पदलाई राजनीतिक पद मान्ने हो भने र सरकारको कर्मचारीले राजनीतिक पदमा जाने हो भने राजनीतिमा जानुपूर्व दुर्गा बहादुर सुवेदी (दुवसु क्षेत्री)ले राजीनामा दिनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यो राजनीतिक पद होइन । त्यसैले उनले राजदूत पदमा जान राजीनामा दिनु परेन ।

वास्तवमा राजदूत पद नियुक्ति राजनीतिक हो तर पद सरकारी हो , त्यति कुरा मात्र बुझे पुग्छ ।

राजदूत पदको पदावधि कानुनले नतोकेको कारणले यो राजनीतिक पद हो भन्ने तर्क पनि आउँछन् । तर सत्य के हो भने राजदूत नियक्त भइसकेपछि नियुक्तीको अर्को सेकेण्ड पछि त्यो पद सरकारी हुन्छ । कुनै ऐनले पदावधि नतोके पनि नियुक्ती राजनीतिक रुपमा भए पनि पदमा बस्ने बित्तिकै सरकारी पद हुने प्रकृतिका पदहरु अरु पनि हुन्छन् ।

पदावधि कानुनले नतोकेकोमा पदहरु सर्धैँ राजनीतिक मान्ने हो भने मन्त्रीले तोक आदेश गरेका निर्णय राजनीतिक हुन कि कानुनी हुन् ? मन्त्रीहरुले गरेका काम सरकारी कि राजनीतिक ? के मन्त्री पदको पदावधि कानुनले तोकेको छ ? मन्त्रीका काम पूर्ण रुपेण सरकारी हो, कानुनी हो । राजदूतले नेपालको अदालतमा समेत प्रमाणित गरी पठाएका कागजातहरु नेपाल सरकारले गरे गराएको भनी प्रमाणमा लाग्छन् । वारिसनामा अधिकृत वारेसनामाहरु पनि आउँछन् त्यहाँबाट लाहाछाप लगाएर ।
अतः
भविष्यमा कुनै लाभको पदका लागि अहिलेका पदाधिकारीले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्नेमा सम्झौता नगरून् भनेर पनि पूर्व आयुक्तहरूलाई यस्ता पद दिनुहुन्न भन्ने नै संविधानको भावना हो ।

दाधिकारीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै प्रलोभनमा नपरी काम गरून् भन्ने संविधानको आसय संविधानले राखेको छ । तर, अहिलेको उप्रेतीको नियुक्तीको सिफारिषले उनले हिजो कुनै न कुनै रुपले आफू राजदूत हुन भ्रष्ट काम गरी नेताहरुलाई रिझाएका थिए र बाँकी अरुले पनि त्यसै गर्नेछन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ ।

भविष्यमा नियुक्ति पाउने आश राखेर काम गर्छ भनेर नै संविधानमा पूर्वपदाधिकारी भविष्यमा सरकारी पदका लागि ग्राह्य छैन भनिएको हो। निर्वाचन आयोगमा रहँदा कुनै पार्टीको प्रलोभनमा नपरी काम गरोस् भन्ने संविधानको मर्म हो,। त्यो मर्मलाई बचाउन उप्रेती स्वयम्ले कारण नै देखाएर पद अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

आफ्ना नेताले चाहिँ देश, जनता र संविधान विपरित जे गरे पनि ठीक गरे भनेर जसरी पनि अनेक तर्क खोजेर तिनका नेताको समर्थन गर्ने र अरुले चाहिँ ठीकै कुरा पनि गर्यो भने प्राज्ञिक र बौद्धिक खालका माथापचिसी गरेर अल्मल्याउने काम जसले गर्न सक्यो मिडियासम्मले पनि उसैका कुरा उचालीउचाली एम्प्लिफाई गर्छन् । लोकतन्त्रको दुखद् सुन्दरता नै यही हो । स्वतन्त्र विश्लेषकको नेपालमा खडेरी छ । विश्लेषक, संविधानविद् सबै भोलिको आफ्नो स्थान हेरेर वा हिजोको स्थानको बफादारी गरेर मात्र के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो निश्कर्ष निस्कने गरी व्याख्या गर्छन् । के हुँदैछ त्यो भन्दैनन्, के हुनुपर्छजस्तो लाग्छ त्यही हुनेवाला छ अब भन्ने विश्लेषण गर्छन् । अगाडि देखिएको तथ्य मन नपरे पनि यस्तो हुन लागिरहेछ मलाई त्यो मन पर्दैन । मलाई चाहिँ यस्तो भइदिओस् जस्तो लाग्छ भनिदिँदा भइहाल्छ नि सोझै ।

संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भइ सकेका व्यक्ति नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम भारतका लागि राजदूतमा सिफारिष भएपछि विद्वानहरुका कुरा बचाउका तर्क र विरोधका श्वरहरु सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ ।

तर सोझो सोझो कुरा गर्दा हुन्छ कि संविधानको भावना के हो ? लोकतन्त्रमा संवैधानिक अंगको मर्यादा के हो ?

नीलकण्ठको एउटै व्यक्ति पटक पटक पदमा गइरहनु पर्ने, दिइरहनु पर्ने कारण किन ? भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा विश्वविद्यालयबाट केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेर गरेको युवा विद्यार्थीलाई वा परराष्ट्र सेवामा दशकौंदेखि सेवारत सक्षम राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नै बनाए बरु राम्रो उपलब्धी हुन सक्छ । त्यो उपलब्धी र क्षमता बरु करिअर एम्बेस्डरहरुले देखाएका छन् ।

Kathmandu, 6 Jan, 2016: Government of Nepal has not yet come with any amendment schedule for the right to reject in existing election law source at the Nepal’s ‘white house’ (Singh Durbar) has quoted today.

Talking to this online the source has made it clear that the white house has not taken the matter of directive order of Supreme Court (SC) into its account yet formally.

A team of youth lawyers including Swagat Nepal and Bhairaja Rai had filed the writ petition demanding the right to reject in election before the constituent assembly election.

Nepal’s White House Singha Durbar

Hearing the petition the SC had ensured  right to reject the election candidates in line with the spirit of the Preamble of the Interim Constitution of Nepal, 2063 BS.”

The writ petitioners had maintained that those who want to take part in the electoral process but do not wish to vote for any candidate should also be allowed to express their views by ensuring their right to reject.
In the election of constituent assembly some of the voting booth had practiced its option though no legal provision rejecting the ballot paper.

Such practice of exercising negative voting rights is in place in 13 other countries including France, Brazil, America, Finland, Sweden, Spain, Columbia and India already.

The existing voting rights system of Nepal is against the Preamble Constitution of Nepal, 2072 BS, Section 3 of Civil Rights Act, 2012, Article 21 (3) of Universal Declaration of Human Rights, advocate Bhairaja Rai said.

He further said that ‘the landmark decision of apex court given by SC if won’t be included in amendment schedule of government business we will again file a writ against the government.’

The verdict was  given by a joint bench of Justices Kalyan Shrestha and Prakash Wasti.

The bench of the apex court had asked the Office of the Prime Minister and Council of Ministers (OPMCM), Election Commission (EC), and the Ministry of Law Justice, Constituent Assembly and Parliamentary Affairs (MoLJPA) to ensure negative voting provision in the electoral process.