©स्वागत नेपाल

आफू कानुन र मिडिया दुवै विषय पढ्ने पढाउने भएकाले रवी लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नबाट हटाएको भन्ने सन्दर्भमा वास्तविक तथ्य कसैबाट आएको नदेखेकोले म यो बारेमा अलि बिस्तृतमा लेख्न बाध्य बनेँ ।

त्यो कार्यक्रम शुरु हुने बेलैमा मैले यो गलत श्रृंखला शुरु भयो भनेको थिएँ, औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा । कुनै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा नाफा कमाउने कम्पनीको लागि विज्ञापन बटुल्ने माध्यम बनेर कुनै कार्यक्रममा एक घण्टा/पैतालिस मिनेट नियमित श्रृंखलामा समय दिएर बोल्दैनन् । बोल्न मिल्दैन । त्यो नाफा कमाउने उद्देश्य घोषित रुपमै नियमावलीमा लेखेर स्थापित कम्पनीलाई गर्न दिने कार्यक्रम नै होइन, यस्तो संसारमा कहिँ पनि हुँदैन । यस्तो कार्यक्रम त मुलुकको सूचना विभागजस्ता अंगले गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कम्पनीलाई त्यत्रो समय दिनु नै लोकतन्त्रमा आचार भ्रष्ट हुनु हो । अमेरिकामा पनि भरे बेलुका राष्ट्रपतिको खाना र दिउँसोको खाजा के हुन्छ भन्ने पनि सार्वजनिक सूचनाको विषय मानिन्छ, वेवसाइटले जानकारी पनि दिइरहेको हुन्छ । अरु मुलुकमा यसरी प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि एउटा निजी कम्पनीले आफ्नो कार्यक्रममा बोल्न लगाई विज्ञापन बटुलेर विजनेस गर्न सक्तैन, यस्तो हुन बाँकी अरु कम्पनीले दिँदैनन् पनि ।

एउटा निजी कम्पनीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा बोलेर उसको विजनेस गरिदिने हो भने बाँकी अरु जति पनि एफ एम, निजी पत्रिका, निजी टेलिभिजन सबैलाई मागेको समय दिनु पर्छ । भेदभाव गर्न पाइँदैन । के प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्न सक्छन् ? सक्तैनन् । ठीक छ कार्यक्रमको सोच राम्रो छ, गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रमका लागि कुनै एउटा निजी कम्पनीले सोझै विना प्रतिस्पर्धा त्यो समय लिन पाउँदैन । एउटा टेलिभिजनको मात्र र प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, पूरै जनताको समय हो त्यो । त्यो समयमा विजनेस पनि हुन्छ । त्यसैले त्यो समय टेलिभिजनको मात्र समय किन्नुभन्दा पनि बढी महंगो हुन्छ । त्यो समय (टेलिभिजनको होइन, प्रधानमन्त्रीको समय ) कुनै कम्पनीले सोझै होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा पाउनु पर्छ । त्यो समय कसरी कुनै कम्पनीले सोझै पायो ? त्यो अर्को प्रकारको आचार भ्रष्ट मुलुकको परिचायक हो, वा विषयको सैद्धान्तिक गहन ज्ञान नहुनुको परिणाम हो ।

अब अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने, कार्यक्रम राम्रो सोचको छ, जनताले प्रश्न गर्न पाउँछन् यति राम्रो कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ भन्ने हो भने ठीक छ । त्यसलाई नमान्ने कुरै छैन, सोचको प्रशंसा गर्नै पर्छ । तर, माथिका सबै तथ्यका कारण त्यो समय कुनै निजी कम्पनीलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मात्र चाहेर दिनै सक्तैनन् । यो सोच बाबुराम भटट्राई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नै निजी कम्पनीलाई नदिई सरकारी सञ्चार माध्यमबाट शुरु गरेका हुन्, त्यसमा अहिले एउटा निजी कम्पनीले विजनेस खोजेको मात्र हो । त्यसमा निजी कम्पनीको नाफा बाहेक कुनै नयाँ सोच होइन, छैन, बाबुराम भटट्राईकै सोच हो त्यो । यो जनताको समय भएकोले त्यो समय प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय गरेर कुनै कम्पनीलाई दिन अनुमति संसदले पनि दिनु हुदैन । स्पेनमा युवराजाधिराजले विवाह गर्ने केटी त संसदले मन पराउनुपर्छ । अनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको समयमा निजी कम्पनीलाई विजनेस गर्नका लागि संसदले जनताको प्रश्नको जवाफ दिने नाममा छुट दिन मिल्छ ? मिल्दैन । त्यसैले सो सरकारले, राज्यले सरकारी, सञ्चार माध्यममा नै चलाउनु पर्ने वा निजीलाई दिने हो खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र दिनु पर्ने कार्यक्रम हो । मैले के. पी ओलीकै समयमा धारणा लेखेर/बोलेर राखेको थिएँ । हाम्रो सोचको कार्यक्रम जफत गरियो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ त्यस्तो होइन, लोगो, मार्क र नाम मात्र नयाँ राखेर नयाँ हुँदैन, यो नयाँ होइन, विजनेस मात्र निजी कम्पनीले खोज्नु नयाँ होइन, हामी कानुनका विद्यार्थीहरु बौद्धिक सम्पत्तिका सवालमा गहन विश्लेषण गर्छौं र रौं चिरा मीमांसाबाट हक कसको स्थापित हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्छौं । बाबुराम भट्टराईले मेरो सोच हो नभनेकैले निजी कम्पनीले आफ्नो लोगो दिँदैमा त्यो नयाँ र कसैको बौद्धिक सम्पत्ति बन्दैन ।

सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुमा कुनै पनि विकल्प रहन्न किनकि यसको ‘नेचर’ नै यस्तै हो । यसमा हक नै जनताको लाग्छ, निजी कम्पनीको होइन । यति भनिसकेपछि अब प्रस्तोताको सवाल । हिजो हरिशरण लामिछानेका भाई रवी लामिछाने अमिताभ बच्चनको छोरा ह्वात्तै सेलिब्रेटी भएर आएको बेला सप्तरीमा कुनै रवीशंकर गुप्ताको पनि क्षमता थियो होला । दार्चुलामा वा ताप्लेजुंगमा कुनै अमुक युवा पनि आज वविन शर्माजस्तै मौका र क्षमता देखाउन पर्खेर बसेका थिए होलान् । त्यसैले प्रस्तोता पनि सरकारले विद्युतमा, टेलिकममा, आयल निगममा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु आवधिक रुपमा छानेजस्तो छानिनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रमका लागि राजनीतिक वाद, विचार, सिद्धान्त, विश्वका संवैधानिक विकास क्रम, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, कानुनी, ज्ञानको गहन तहमा अध्ययन भएका व्यक्तिलाई जिम्मा दिइनुपर्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा । केही मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विज्ञापनमा देखिएर स्वाभाविक फेस बनेकाहरुलाई कुनै निजी कम्पनीले छान्ने होइन जनताको अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको समयका लागि । धेरैले स्वाभाविक लागेन वविन शर्माको प्रस्तुति भने । तर, नारायण श्रेष्ठ पनि विद्या चापागार्इँले साझा सवाल चलाउँदा पनि शुरुमा धेरैले स्वाभाविक लागेन भने । बिल माहर होस् कि ओपरा विन्फ्री होस् उनीहरुलाई पनि शुरुमा विविसी सिएनएनमै पनि अस्वाभाविक ठानेका थिए । अमितामले पनि झण्डै फिल्म क्षेत्र छोडेका थिए । कोमल वलीले पनि सबै गुण, रुप क्षमता भएर पनि क्यामेरा फेमिलिएर भए पनि समाचार नै टेलिभिजनमा केही समय पढ्दा अस्वाभाविक नै भएको थियो ।

म माओवादीको साधारण सदस्य पनि होइन । त्यसैले तथ्य बोलेको छु यो प्रसंगमा पनि । अर्को सबैभन्दा मुख्य कुरा लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हटाएका होइनन्, उनलाई अनुबन्धित गर्ने कम्पनीले नै हटाएको हो । उनलाई प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले आजदेखि तिमीले यो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु भनेर कुनै पत्र दिएको छैन । उनलाई तिमीले चलाउने यो कार्यक्रमको सञ्चालक अब तिमी रहने छैनौ भन्ने जानकारी उनलाई अनुबन्धित गर्ने कम्पनीको तर्फबाट दिइएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट होइन । मुख्य रुपमा हाम्रो संस्कारगत समस्या यहीँनेर छ । यसमा लामिछानेले मलाई कसैले केही भनेको छैन, तिमी कम्पनीको मान्छेले मलाई किन हटाउँदैछौ भनेर कम्पनीसँग भन्नु पर्ने हो । अनि त्यो कम्पनी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध बोल्नु वा कानुन बमोजिमको एक्सनमा जानु पर्ने हुन्थ्यो तर त्यो कम्पनी प्रधानमन्त्रीको नै सही सो कदमका सवालमा एउटा व्यवसायिक सञ्चारकर्मी लामिछानेजस्ताको पक्षमा प्रकारान्तरमा बोल्दैन र प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई शिरोपर गर्छ आफैँ व्यवसायिक बन्दैन र लामिछानेलाई जानकारी दिन्छ तिमीले चलाउने भएनौ अब । अनि आफू बोल्नु पर्ने, कम्पनीले लामिछानेलाई जवाफ दिनु पर्नेमा उल्टै लामिछानेलाई मोहरा बनाइ दियो र मिडियामा लामिछानेका लागि दिनु पर्ने जवाफबाट बच्न लामिछानेलाई अगाडि सार्यो । वास्तवमा सिद्धान्ततः गर्न नमिल्ने कार्यक्रमका लागि लामिछानेलाई सो कम्पनीले अनुबन्धित गरेको थियो । आलोकाँचो प्रक्रिया र प्रकृतितः नै कुनै निश्चित नभएको जनताको अधिकार लाग्ने समयमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति बनाउन कार्यक्रमको खाका बनाएको थियो जुन जनता संसद वा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको बखत त्यो कम्पनीले केही बोल्नै कानुनी वा नैतिक हैसियत राख्दैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीका सवालमा केही बोल्न नसक्ने, मेरो हक छ भन्न नसक्ने, भन्नका लागि आधार समेत नबनाई वा बनाउनै नमिल्ने कार्यक्रम तयार गरी त्वम् शरणम् भनेर प्रधानमन्त्रीको इच्छाको शिरोपर गर्ने अनि एउटा व्यवसायिक सञ्चारकर्मीलाई कम्पनीले हर्जना व्यहोर्नु पर्नेमा त्यही सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीले मेरो कार्यक्रम खोस्यो भनेर भन्न लगाउने, यो गज्जबको तरिका देखियो । हुन सञ्चार प्रक्रिया, जनताको सञ्चार माध्यममा समयमाथिको अधिकार आदिबारेको सैद्धिान्तिक विश्व अभ्यासको बारेमा जानकारी भएको भए यस्तो रुवावासी पनि हुन्नथ्यो होला ।

जे होस, यस्ता कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउनलाई जनताको प्रधानमन्त्रीले जनताको हक लाग्ने समय दिनु हुँदैन । दिने हो ? जुन निजी कम्पनीको रेडियो, टिभी, अनलाईन, पत्रिकाले माग्छ ती सबैलाई दिनुपर्छ, कुनै एक कम्पनीले विज्ञापन बटुल्न प्रधानमन्त्रीको समय ‘लोकतान्त्रिक छापामार शैली’मा अपहरण गर्न पाइँदैन ।