सिडिओहरु नै अयोग्य ! अदालतको अपहेलनामा सरकारविरुद्ध किन मुद्दा दायर नगर्ने ?

स्वागत नेपाल

काठमाडौं । हाल नेपालका करिब २० भन्दा बढी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कानुन बमोजिम अयोग्य रहेर पनि प्रजिअको रुपमा कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद स्वयममै अर्ध न्यायिक निकाय समेतको रुपमा रहेको र प्रजिअ कार्यालयबाट समेत फैसला सरहका आदेशहरु हुने भएकोले प्रजिअका लागि प्रशासनिक कानुनको मात्र नभई न्यायिक ज्ञान समेत जरुरी रहेको भन्दै त्यस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र प्रजिअमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले एक रीट निवेदनमा नजीर कायम गरेको थियो ।

तर सरकारले कानुन सरह नै बाध्यकारी रुपमा लागू हुने सो नजीरको विरुद्ध हालसम्म २० भन्दा बढी जिल्लामा प्रजिअ लाई जिम्मेवारी सुम्पिइरहेको छ ।

पुनः सरकारले तत्कालै २४ जति जिल्लाहरुमा फेरि प्रमुख जिल्लामा प्रजिअ तोक्ने निर्णय गर्न लागेको छ । यसमा समेत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने हुँदा त्यस्तो विशेष न्यायिक ज्ञान नभएका व्यक्तिहरुलाई प्रजिअको रुपमा जिम्मेवारी दिन लागिएको समेत गृहस्रोतले जनाएको छ ।

यस अघि २०६८ साल असोज महिना ५ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीस समेत रहनु भएका कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठ न्यायाधीस गिरिशचन्द लाल र बर्तमान प्रधान न्यायाधीस रहनू भएकी सुशिला कार्की समेतको विशेष इजलासले अर्ध न्यायिक निकायको प्रमुख खासगरी प्रजिअको नियुक्तिका सम्बन्धमा विशेष योग्यता नै चाहिने आदेश गरेको थियो ।

सो आदेश अनुसार प्रजिअका लागि कानुनमा स्नातक तहको सबै विषयको उपलब्धी सहितको ज्ञान, पाँच वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुभव नभए कम्तीमा ३ महिनाको मान्यता प्राप्त संस्थाबाट न्याय सम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनु पर्ने देखिन्छ ।

हालसम्म कार्यरत ती कानुन बमोजिम अयोग्य र पुनः जिम्मेवारी दिन लागिएका थप अयोग्य व्यक्तिहरुबाट प्रजिअका रुपमा कस्तो पदीय खासगरी अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखको रुपमा फौजदारी मुद्दामा कस्तो आदेशहरु हुन्छन् भन्नेृ विश्वास गर्न सकिन्छ ?

सरकारवादी सार्वजनिक धेरै मुद्दाहरुमा प्रजिअको आदेश नै न्यायिक मर्मका विपरित हुने निश्चित नै भएकोले त्यसरी नियुक्त सबै अयोग्य प्रजिअ र बाँकी नियुक्त हुन लागेका सबैका सन्दर्भमा तत्काल सही बाटो लिनु जरुरी छ ।

उपसचिव हुने वित्तिकै न्यायिक ज्ञान नभएका जो सुकैलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिई अर्धन्यायिक नियकायको मान्यता र त्यसको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने कार्य तुरुन्त रोकिनु पर्छ ।