डिआइजीलाई एकवर्ष आठ महिनापछि न्याय

काठमाडौँ, २६ चैत । अरुलाई अन्याय पर्दा न्याय गर्ने निकायको रुपमा रहेको प्रहरी सङ्गठनका उच्चअधिकारी आफैँले न्याय पाउन लामो प्रयास गर्नुप¥यो । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाल प्रहरीका नायब प्रहरी महानिरीक्षक डिआइजी यादव अधिकारी, पशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसँगै उनीहरुले एकवर्ष आठ महिनापछि बल्ल न्याय पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ साउन ८ गते फैसला गर्दै पद भए सोही पदमा र नभए विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुलाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने फैसला गरे पनि सो निर्णय आज बल्ल कार्यान्वयनमा आएको राससमा समाचार छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ साउन २९ गतेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी उहाँहरुलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन समयमा १३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्ये सातजना बढुवा हुनुपर्नेमा वरिष्ठतामा १३ आँैं नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गरिएपछि अन्य छजना प्रहरी नायब महानिरीक्षकले सर्वोच्चमा उजुरी दिएका थिए ।

वरिष्ठतामा ७, ८, ९, १०, १२ नम्बरमा रहेकालाई बढुवा नगरिए पनि उनीहरु भन्दा कनिष्ठ रहेका ११ आँैं नम्बरमा रहेका रामशेखर बज्राचार्य र १३ नम्बरका केदार साउदलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो । यसमध्ये नारायण बस्ताकोटी र गणेशराज राईलाई पछि बढुवा गरिए पनि अन्य चारजनाको भने बढुवा हुनसकेको थिएन ।

बढुवामा नपरेका नायब महानिरीक्षकहरुले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, मुख्यसचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने उजुरी समितिमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । सो समितिले बढुवा गर्दा वरिष्ठता मिचेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले डिआइजीलाई बढुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेकामा गत पुस ३ गते निवेदन खारेज गर्दै पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्दै बढुवा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबाट चार महिनापछि ढिलै भए पनि न्याय पाएको बताउँदै अतिरिक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक परशुराम खत्रीले सर्वोच्चको सम्मान भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

निर्णयपछि राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कुनै भेदभावको दृष्टिले आफूहरुलाई नहेरिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

आज बढुवा भएकाहरु पदस्थापनपछि अवकाश भएमा वा अन्य कारणले रिक्त भएमा स्वतः पद खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।