मेरो श्रीमानको हत्यारालाई कसरी आममाफी दिन सक्छु ?

‘नौ बुँदे सम्झौताका तीन वटा बुँदा मानवअधिकार विरोधी’
काठमाडौँ ,५ जेठ । बुधबार कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले प्रश्न गरिन्, ‘न्द्रिमैले मेरो श्रीमानको हत्यारालाई कसरी आममाफी दिन सक्छु ?’

सहिद पत्नी यादवको यो प्रश्न एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ केत रहेका समाचार राससमा छ। एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा जनयुद्धका सबै मुद्धालाई आममाफी दिने उल्लेख गरिएकोप्रति यादवले कडा टिप्पटी गर्दै थपिन्, ‘म सहिद पत्नी हुँ । मेरो श्रीमान्को हत्यारालाई आममाफी दिने कानुन मलाई मान्य छैन ।’
उनले नौ बुँदे सहमतिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोसमेत बताइन ।

बुधबार आयोजित ‘‘नौ बुँदे सम्झौता र न्यायका लागि सङ्घर्ष द्वन्द्व पीडितको न्यायिक मुद्दा’ विषयको अन्तरक्रियामा बोल्ने अन्य सहभागीले समेत नौ बुँदे सम्झौता मानवअधिकार विारोधी भएको बताए ।

कार्यक्रमक वक्ताले सत्ता टिकाउन गरिएको सम्झौतामध्ये तीन, पाँच र सात नम्बरका बुँदा मानवअधिकार विरोधी भएको उल्लेख गरे ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद गरिमा शाहले पीडितले आम माफी दिएमात्र आममाफी सम्भव हुने अन्यथा कानुनबमोजिम जानुपर्ने धारणा राखिन् । उनले दोषीलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले कानुनअनुसार अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रसाईंले भने, ‘ज्यानमारालाई आममाफी दिने काम गर्नु हुँदैन ।’

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी, कामानवअधिरवादी भवानीप्रसाद खरेल, सुशील प्याकुरेल, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बेपत्ता परिवार समाज अध्यक्ष एकराज भण्डारी, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका सदस्य फणिन्द्र लुइँटेल, गोपालबहादुर शाहलगायतले नौ बुँदे सम्झौताले न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्वपीडितलाई मर्माहत बनाएको भन्दै यो सम्झौताभित्रका तीनवटा बुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।