सरकारी निकायका निजी वकीलहरु सब हटाइन्छ : महान्याधिवक्ता श्रेष्ठ भिडियो सहित

महान्यायाधिवक्ता भन्छन् –

-देशभरका सरकारी कार्यालयका सल्लाहकार प्राइभेट वकील हटाइने छ

– सरकारी कार्यालयमा प्राइभेट वकील सल्लाहकार राख्ने हाकीमका नाममा बेरुजू राखिने छ

– सरकारलाई सल्लाह नदिने पनि अधिकार छ

– न्यायाधिस नियुक्तीमा न्याय भएन ।

-सार्वजनिक हित विपरितका सरकारी मुद्दामा बहस पैरवी गरिँदैन

-म सरकारी वकीलको हेड भएर प्राइभेट वकीलको हित मात्र हेर्न मिल्दैन ।

(२००८ सालदेखि हालसम्म नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरुमध्ये बर्तमान महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सबैभन्दा धेरै खतरा मोल्ने महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनको नेतृत्वमा पहिलो पटक ६५ वर्षपछि देशभरका सरकारी वकीलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । पहिलो पटक सार्वजनिक हित विपरितका सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलले सरकारका तर्फबाट वहस पैरवी नगर्ने समेत घोषणा उनकै नेतृत्वमा भयो । त्यसैगरी उनकै नेतृत्वमा सरकारी वकील देशभर हुँदाहुँदै सरकारी निकायमा समेत निजी कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी सरकारी कोष खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र निजी कानुन व्यवसायी सल्लाहकार नियुक्त गर्न रोक्ने पहल शुरु भयो । भ्रष्टाचार लगायतका सरकारवादी मुद्दामा किन सरकारले पटक पटक बढी हार व्यहोर्छ भन्ने अनुसन्धान गरी त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारी वकील र प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरुको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुँदैछ । प्रस्तुत छ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसँग भर्खरै भएको न्यायाधिस नियुक्ती समेतको सन्दर्भमा यस अनलाइन swagatnepal.com का सम्पादक टि.पी. शर्मा कडेलले गर्नुभएको कुराकानी । यस अन्तरवार्ताको पुरै वा आंशिक साभार लिंक शेयर र क्रेडिट दिएर गर्न सबैमा अनुमति रहनेछ । )

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ उहाँकै कार्यालयमा अन्तरवार्ताका क्रमममा/तस्वीर: पुकार तिमल्सिना

सरकारी निकायहरुमा निजी कानुन व्यवसायीहरुलाई नियुक्ती रोक्न लबिंग शुरु गर्नुभयो किन ?
महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको र राज्यको कानुनी सल्लाहकार हो । ऊ अन्तर्गत देशभर सबै सरकारी निकायका लागि चाहिने आवश्यक मात्रामा सरकारी वकीलहरु छन् । सञ्जाल छ । प्रदेशमा पनि छ । कानुनमा सल्लाह दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ संविधानतः । सर्वसामान्यजस्तो सरकार र सरकारी निकायलाई सल्लाह जो सुकैसँग लिने छुट हुँदैन । संविधान र कानुन भन्दा बाहिरको काम गर्ने ? संविधान र कानुनले नचिनेको मान्छेसँग सल्लाह लिने ? सल्लाह दिन लिन जोसँग पनि हुन्छ भन्ने सर्बसाधारणले बुझ्छन् तर सल्लाह लिन दिन राज्यले चाहिँ व्यक्तिलेजस्तो जो सुकैसँग पाउँदैन । संविधानले नचिनेका मान्छेलाई राज्यकोषबाट तलब भत्ता खुवाएर कानुनी सल्लाहकार राख्ने अनि मुद्दा पर्दा प्रतिरक्षा हामीले गर्ने तर सल्लाह अर्कोको लिने ?
सल्लाह तपाईँले नै दिने हो भने लोकमान सिंह प्रकरणमा सल्लाह लिन बोलाउँदा किन नजानु भएको ?
अघि भनेँ नि राज्यले जोसुकैसँग सल्लाह लिन पाउँदैन । मलाई थाहा थियो सल्लाहका लागि ककसलाई बोलाइएको छ भने र मैले सोधेँ पनि ककसलाई बोलाइएको छ ? संविधान र कानुनले नचिनेका मान्छेलाई बोलाइएको रहेछ । त्यहाँ सल्लाहका लागि कानुन आयोगको अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयको सचिव समेतलाई बोलाइएको रहेछ । अनि म कसरी जान्छु सल्लाह दिन ? सरकारको र राज्यको पनि सीमित अधिकार छ । मान्छे र कानुनी व्यक्तिमा फरक छ ।
नागरिकले जोसँग पनि सल्लाह लिन पाउँछ अनि कुनै सरकारी निकायले पाउँदैन निजी कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन ?
संविधानको धारा १५८ को उपधारा १ ले महान्याधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने छ भनेको छ । अन्य निकायलाई पनि राय सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने छ समेत भनिएको छ । त्यसका लागि सबै सरकारी निकायका लागि सल्लाह दिने सबै तहका न्यायाधिवक्ताहरु छन् । अनि किन चाहियो थप व्ययभार बढाउनलाई निजी क्षेत्रबाट कानुनी सल्लाहकार । अर्को कुरा प्रष्ट हो संविधानतः राज्य र राज्यका निकायले महान्यायाधिवक्ता र मातहतका आधिकारिक न्यायाधिवक्ताहरुबाट मात्र कानुनी सल्लाह लिनुपर्छ ।
जसलाई मन लाग्यो उसैलाई नियुक्ती दिन नहुने बाहेक अरु कारण केही छ कि पर्दा भित्र? सबैतिर कांग्रेस एमाले मात्र भए भनेर हो कि ?
राज्यको कोष जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्ती राज्यले नचिनेका व्यक्तिलाई दिनु भनेको नै संविधान र कानुन विपरित काम हो । त्यो रोक्नै पर्छ । जनताले यो काम गर्दा ठीक हो भन्ने छन् ।

तपाईँले चर्चामा आउने यो बाहेक अरु काम चाहिँ के गर्नु भयो ? गर्ने योजना के छ ?
हेर्नुस्, २०७३ पुस ८ र ९ गते हामीले ६५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक देशभरका सरकारी वकीलहरुको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ, म आएपछि । संयोग पनि कस्तो परेछ भने २००८ साल पुस ८ गते देखिको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको इतिहास छ, हामीले पुस ८ र ९ मा त्यो सम्मेलन सम्पन्न गर्यौँ ।

सम्मेलन गर्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धी हो र ?
म भन्दै थिएँ, सम्मेलन गर्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धी होइन । तर, महत्वपूर्ण उपलब्धी यो हो कि हामीले घोषणा पत्रको बुँदा नं. ९ मा कानुनी सल्लाह वा राय राज्यले जो पायो त्यसैसँग लिन पाइन्न । यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा हामीले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने काम गर्दैनौँ भन्ने उद्घोष गर्यौँ । राज्यलाई नै थाहा नभएका व्यक्ति कानुनी सल्लाहकार राखिँदा राज्य कमजोर हुनसक्छ । गोपनीयताको पनि कुरा आउँछ कतिपय अवस्थामा । त्यसैगरी सरकारका कुनै पनि निकायले सार्वजनिक हित विपरित गरेका कामको प्रतिरक्षा पनि हामी गर्न सक्तैनौं भन्ने समेत हामीले घोषणा गर्यौँ । यसले राज्यलाई पनि जिम्मेवार बन्न हाम्रो अंगबाट सन्देश गएको छ । संविधान त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि । संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै मिच्यो भने जनताको विश्वास हामीमाथि कसरी रहन्छ ?
यो विषय सार्वजनिक हित विपरित छ वा छैन त्यसैले प्रतिरक्षा गर्छु वा गर्दिनँ भनेर राज्यको सल्लाहकार आफैँले पहिल्यै न्यायाधिस बनेर फैसला गर्दै प्रतिरक्षा गर्दिनँ भन्न मिल्छ र ?
संधिवानले दिएको अधिकार खोज्न मिल्दैन वा नागरिकलाई विना कारण थुन्न पाइन्न भन्ने कुरामा सर्वोच्चको फैसला कुरिरहनु पर्छ र ? नेपाल सरकारको सल्लाहकार म हँु । मैले सकिनँ भने वा महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका न्यायाधिवक्ताहरुले तथा सरकारका निकायले थप छलफल गर्नु पर्ने भएमा पो बाहिरबाट थप कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नु पर्यो त, होइन ?

फेरि पनि प्रश्न छ, तपाईँका घोषणा आफैँमा ऐतिहासिक छन् तर सरकारलाई सल्लाह नै दिन्न, पैरवी गर्दिनँ भनेर सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताले नै आफैँ न्यायालयभन्दा अगाडि बढेर भन्न मिल्छ ?
महाभियोग समितिले मलाई डाकेपछि कानुन आयोगको अध्यक्षलाई डाक्यो । त्यो व्यवस्था कहीँ छैन । प्राइमा फेसीमै गलत कुरा त गलत नै हो नि । अदालतको फैसला कुर्नै पर्दैन । कुनै सार्वजनिक जमीन व्यक्तिले मिचेकोमा सर्वोच्चको फैसला कुर्नु पर्दैन । त्यस्तो गर्न पाइन्न । सरकारी वकीललाई मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ । संविधानको धारा १५८ को २ हेर्नु पर्यो नि मैले गलत कुरा उठाएको छु कि संविधानतः थिति बसाउन खोजेको छु भनेर । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा छ संविधानतः त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि आफैँ न्यायाधिस भएको भन्ने हुन्छ र ? त्यो अधिकार हामीलाई दिएपछि हामीले अदालतले हेर्नुपूर्व पनि हेर्न सक्छौं । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको अधिकार संविधानको धारा १५८ को ४ ले राय व्यक्त गर्न सक्ने छ भनेर राय व्यक्त नगर्न पनि सक्ने समेत अधिकार दिएको छ । कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई कानुनी राय लिनको लागि संविधानले चिन्दैन । तपाईँले फेरि प्रश्न गरेजस्तै म पनि फेरि भन्छु राज्यले जो सँग सल्लाह लिने भनेको छ त्यसैसँग सल्लाह लिनुपर्छ । यो संविधानले भनेको कुरा हो मैले भनेको होइन ।

अनि सम्बन्धित सबैलाई निजी कानुन व्यवसायीलाई सल्लाहकारमा नियुक्त नगर्नू, गरेमा तलब भत्ता बेरुजूमा पर्ने छ भन्ने निर्देशन नै दिनु भएको भन्ने समाचारहरु आए, के हो ? त्यो सही हो ?
निर्देशन भन्दा पनि हामीले महालेखा परीक्षकलाई संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई दिइएको नियुक्तीबाट दिइएको पारिश्रमिक बेरुजू रहनु पर्छ भनेर भनेका हौँ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुृन्छ । हाम्रो निर्देशन नै चाहिँ होइन, हुन पनि आफू खुसी नियुक्त गरिएकाका लागि आफैँले तलब सुविधा दिनुपर्छ राज्यकोषबाट होइन, त्यो बेरुजू नै हुन्छ ।
बेरुजु रहेमा महान्याधिवक्ता वा मातहतको प्रक्रियाबाट सरकारवादी मुद्दा दायर गर्ने हो कि ?
संविधान र कानुन अनुसार नै जनताको करबाट उठेको रकम संविधान र कानुन अनुसार नै खर्च हुनु पर्छ । अहिले नै मुद्दाको कुरा किन गर्ने ? सबै कुरा संविधान बमोजिम थिति बस्छ । ट्रयाकमा आउँछ ।

नभए त सरकारवादी मुद्दा नै त्यस्तो नियुक्ती दिनेका नाममा बेरुजू देखाएर चलाउनै पर्यो नि होइन र ? सक्नु हुन्छ ?
हामी छलफलमा छौँ । सकारात्मक जवाफ र व्यवहार आयो भने सकिइहाल्यो ।

सकिइहाल्यो भने मुद्दा दायरै गर्नु परेन, होइन ?
होइन, कुरा के भने राम्रो शुरुआत हुनेछ । संविधान बमोजिम हुनु पर्छ भनेर मैले भनेको छु । कसैले पनि संविधान विपरित हुनुपर्छ भन्नुहुन्न ।

अनि विरोध किन भइरहेको छ त बाहिर ?
सरकारका सबै कागजात सबैले हेर्न पाउँदैनन्, जसले सपथ खानु पर्दैन उसले राज्यको सल्लाहकार कसरी हुन सक्छ ? वास्तवमा यसले सुशासन तोेडेको छ । शान्ति कायम हुने कुरामा पनि शंका सिर्जना भएको छ त्यस्ता केही गलत सल्लाहबाट । त्यसैले यो जरुरी छ । विरोध छ भने त्यस्तो हुनुमा कुरा नबुझेर हो, बुझिहाल्नुहुन्छ सबैले बिस्तारै । तर, विरोध कसैले गरेको छ भन्ने लाग्दैन । सम्बन्धित निकाय सबैले राम्रो शुरुआत भनेका छन् ।

थाहा छैन र ? नामै भन्ने हो भने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई समेतले प्रष्टै आपत्ति जनाउनु भएको छ नि । फेरि तपार्इँ आफै पनि कतिपय ठाउँमा निजी वकील भएर पनि सल्लाकार हुनुहुन्थ्यो होला ।
बच्चामा मैले कपडा लागउँदिनथेँ भनेर अहिले पनि नलगाउने ? उहाँहरुले भनेजस्तो मैले आफूलाई यस पदमा स्थायी ठानेको छैन । म भोलि बाहिरै जाने हो । तर संविधान बमोजिम हुनु पर्ने काम मात्र हुनुपर्छ भन्नुमा विरोध किन हुनुपर्ने हो म बुझ्दिनँ ।

महान्यायाधिवक्ता हुने बित्तिकै निजी कानुन व्यवसायीहरुको रोजीरोटी बन्दै आएका नियुक्तीका ठाउँहरु नै खत्तम गरिदिने ? आफैँ प्राइभेट लयरबाट आएर प्राइभेट लयरको हक हित नहेर्ने भन्ने प्रश्न त सही नै होलान् नि, होइन ?
मैले महान्यायाधिवक्ताको संविधानतः हुनु पर्ने अधिकार खोजेको हो । मैले यहाँ आएर सरकारी वकीलको हेड हुने अनि प्राइभेट वकीलको हित हेर्ने ? म बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो । तर, यहाँ आएर मैले प्राइभेट वकीलको हित विपरित काम गरेको छैन । उहाँहरुले पनि त संविधान कार्यान्वयन हुनु पर्छ नै भन्नुहुन्छ होला । भोलि म पनि कानुन व्यवसायी भएरै फेरि बाहिरै जाने हो । रोजीरोटीको कुरा पनि गर्नुभयो तर राज्यका निकायमा कतिजना प्राइभेट वकील छन् र ? यो सानो कुरा हो । नीतिअनुरुप चलौँ भनेको हो । यो निर्णयले कति जनाको नियुक्तीमा समस्या पर्छ र ? म त पेशामा थिएँ । केही गरौँ भन्ने मान्यता राखेर यो काम गरेको हुँ । मैले अहिले सरकारी वकील भएर सोच्ने हो ।

धेरै नभए पनि थोरै वकीलका हातमा धेरै संस्थाहरुका सल्लाहकार वापतको नियुक्ति, तलबभत्ता भाग लाग्छ नि होइन ? वकील थोरै तर पद र नियुक्ति धेरै ।
मान्छे जति भए पनि जो जो भए पनि नाम नै किन भन्ने र व्यक्तिको । त्यसले अर्थ राख्दैन । हामीले सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेका छौं । यदि हामी कम्पिटिटिभ छैनौं भने भन्नु पर्यो । जनशक्ति पुगेन भने दिनु पर्यो यो संस्थालाई । नत्र स्रोत दिनु पर्यो । नत्र यो संस्थालाई कोल्याप्स् गर्नु पर्यो । राज्यले आवश्यक छ भनेर बनायो । सरकारको पक्षमा मुद्दा लड्ने हाम्रो काम हो ।
अर्को कुरा, यही काम यस अघिका कुनै पनि महान्यायाधिवक्ताहरुले किन गरेनन् होला ? कारण के थियो होला ?
त्यो अलि, फरक विषय पर्यो । नबुझेर होइन, महान्याधिवक्ता हुने सरकारको राज्यको सल्लाहकार हुने हैसियतकाले नबुझ्ने कुरा भएन । बुझ्नु भएको हो । पहिलाकाले किन गरेनन् भन्ने पनि प्रश्न त्यति महत्वपूर्ण होइन । हिटलर नजन्मेको भए जर्मनी बन्दैनथ्यो भन्छन् । तर, समयले अर्को कसैलाई जन्माउने थियो । त्यो आवश्यकताको कुरा हो । हामीले संविधान र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नका सन्दर्भमा मेरो ध्यान त्यतातिर गयो होला । अहिले सबैको ध्यान त्यतातिर छ ।

तपाईको नयाँ अभियानप्रति सरोकारवाला निकायबाट प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्न सक्ने कुरा भएन । एकदम राम्रो काम हुन लाग्यो, हामीले भन्न मात्र सकेका थिएनौँ भन्ने प्रतिक्रिया पाएको छु ।

पूरानालाई हटाएर आफ्नाहरु नियुक्त गर्न मात्र हो कि तपाईँको अभियान ?अरु काम चाहिँ उल्लेख्य के गर्नुभयो ?
कहाँ को छ वा थियो भनेर होइन, मैले भनेको संविधानतः के कुरा गलत छ कि अहिलेसम्म भएको अभ्यास चाहिँ गलत छ ? तपार्इँ आफैँ भन्नुस् त । हामीले ६५ वर्षपछि पहिलो सम्मेलन गर्यौँ अघि नै भनेँ ।

अरु काम चाहिँ के गर्नु भयो ? सबै मुद्दा हारेको हार्यै छ सरकारले प्राय ।
हामीले मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई र प्रहरीले हामीलाई दोष दिँदै पन्छिने क्रम पनि बढेको थियो । त्यसैले हामीले सरकारवादी मुद्दा गलत हो भने कि मुद्दै नचलाउने तर चलाइसकेपछि जित्ने गरी चलाउने अभ्यास बढाउँदैछौँ । बरामदी मुचुल्का खडा गर्नेले नगरेर अर्कोले खडा गरेकोमा पनि सरकारले हारेका मुद्दाका पनि अनुभवहरु छन् । सरकारी वकीलले प्रहरीलाई, प्रहरीले सरकारी वकीललाई दोष दिने क्रम अब सकिन्छ । म आए पछि विराटनगर कैलाली र काठमाडौंमा नीतिगत निर्णय गर्ने आइ जी देखि तल डिएसपी, एसपीसम्म संयुक्त कार्यक्रमहरु गर्यौँं । समन्वयको अभाव अब हुँदैन । भ्रष्टाचार लगायतका सरकारवादी मुद्दा सरकारले धेरै हार्नुको कारण पत्ता लगाई निराकरण गर्न देशभरका अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताहरुको ५५० जना भन्दा बढी रहने प्रथम सम्मेलन हामी गर्दैछौं । किन पहिला कसैले गरेन भन्ने प्रश्न होइन । अहिले गरेको काम चाहिँ ठीक कि बेठीक भनेर हेरिनुपर्छ ।
हालसम्मका सबै सरकारी वकीलभन्दा तपाइँ नै बढी लोकप्रिय हुनु होला है, सरकारी वकील वीच ?
मैले लोकप्रियताको लागि होइन, काम गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ ।

कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ आफ्नो अभियान सफल हुनेमा ?
भर्खरै शुरु गरेको छु । केही मूर्त रुप पाउन शुरु भएको छ । अख्तियारले बाहिरका कानुनी सल्लाहकार राखेको थियो । अब उसले राख्दिनँ भनेको छ । ठीक समयमा यो कुरा उठेको छ, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेको छ । राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, स्थानीय तहसम्मका सबैलाई हामीले भनेका छौं । दवाव त अएको छ केही, यसो नगर्नुस् भनेर…

राष्ट्रिय कि अन्तराष्ट्रिय दवाव ?
त्यतातिर अहिले नजाऔँ, तपार्इँले पनि बुझ्नुहुन्छ । एक वर्षसम्ममा त मलाई लाग्छ सफै हुन्छ सबै तहबाट । अर्को सम्मेलनबाट हामी पूर्व घोषणाको समीक्षा पनि गर्ने छौं । धेरै राम्रा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।

हालै भएको उच्च अदालतका न्यायाधिसको नियुक्ती विवादित नै बन्यो । यसमा के छ धारणा ?
हो, विवादित बन्यो । बारको सिफारिष, संवैधानिक परिषदको संलग्नतामा भएको निर्णबाट गलत व्यक्ति पर्दैनन् भन्ने लाग्नु पर्ने हो । तर, हतारमा र ढिलो निर्णय दुवै गलत हुन्छन् । सरकारी वकीलहरुको ठूलो गुनासो छ । त्यो गुनासो सही छ । छायाँमा राखिएको हो नै ।
जो जो छानिए, उनीहरुभन्दा अझ राम्रा व्यक्तिहरु पनि छानिन सक्थे नि भन्ने पनि आवाज उठेको छ नि ।
कानुन व्यवसायी, न्यायाधीस स्वयम्बाट र सरकारी वकीलबाट पनि न्यायाधिस बन्ने व्यवस्था हो । तर निजामति दिवसमा सबैभन्दा उत्कृष्ठ भएर पुरस्कार पाउने सहसचिव पनि हाम्रो कार्यालय मातहतबाट पर्नु भएन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । यसमा उचित र सही व्यक्तिहरु छायाँ पारिएका छन् । गुनासो छ । त्यो सही हो ।
तपाईँले बाल्यकालमा आफू कुनै दिन राज्यकै कानुनी सल्लाकार महान्यायाधिवक्ता बन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो ?
शुरुको दिनमा त थिएन, वास्तवमा म व्यापारीको छोरा । म इञ्जिनियर बन्न चाहन्थेँ । म आफू पहिला आए एस्सी गरेर इलोक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिंग पढ्न थालेँ । तर पछि एउटा कारणले मैले कानुनी फाँट हेर्नु पर्ने भएकोले म कानुनको विद्यार्थी भएँ । मैले संवैधानिक कानुनमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेँ । २०४६ साल पछि भने मैले म महान्यायाधिवक्तासम्मको जिम्मेवारी कुनै दिन लिनुपर्छ भन्ने मेरो राजनीतिक संलग्नताको कारणले पनि लागेको थियो किनकि कानुन हेर्ने साथीहरु कमै मात्र हुनुहुन्थ्यो ।
व्यापारिक पृष्ठभूमिको मान्छे अहिले राष्ट्रको लागि कानुनी सल्लाहकार बन्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
म धेरै हौसिने र निरास हुने मान्छे होइन, निश्चितै रुपमा भूमिका बदलिएको छ । हिजो डिफेन्स लयर आज सरकारको कानुनी सल्लाहकार । मेरो लागि चुनौति अवसर भन्दा बढी प्रिय छ । यहाँ चुनौति, अवसर, काम सबैथोक धेरै छन् । मलाई यस्तै काम मन पनि पर्छ । यति महत्वपूर्ण भूमिका भएको महान्यायाधिवक्तलाई छायाँमा राखिएको छ । स्रोत साधनको पनि कमी छ । तर, काम गरिरहेको छु । अनुभव मीठै लागेको छ ।

छोरा छोरीलाई पनि वकील नै बनाउने विचार छ कि के छ ?
छैन, एक छोरी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पढिरहेकी छिन् र एक छोरा एम.वि.एस. पढिरहेका छन् । त्यस्तो सोच उनिहरुले नै बनाएनन् । उनीहरुको स्वतन्त्रता पनि हो ।
यस पछिको सपना के छ ?
खासै केही छैन, मुलुकका लागि काम गर्ने हो । फेरि कानुन व्यवसायमा नै निजी क्षेत्रमा फर्कन्छु ।
न्यायाधिस नै बन्ने हो कि अबको लाइन भनेर नि !

छैन, छैन । म एकदम स्पष्ट भन्छु न्यायाधिस बन्ने मेरो कुनै लक्ष छैन । मेरो लक्ष न्यायाधीस बन्ने नभएकोले नै मैले यसरी प्रष्टसँग बोल्न सक्छु ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला