राष्ट्रपतिले दिने माफीका कारण बलात्कारपछि हत्या बढेको भन्दै सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

अदालती सम्वाददाता,
काठमाडौं, २९ कार्तिक । विभिन्न अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपति मार्फत आम दिइँदा हत्याका अपराधीलाई माफी दिइने तर बलात्कारका अपराधीलाई माफी नदिइने व्यवस्था भएकै कारण माफी पाउनकै लागि बलात्कारपछि हत्याको क्रम बढेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्च अदालततमा परेको एक रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार कैदी विष्णु बहादुर क्षेत्री समेतले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलाका प्रधान न्यायाधीस गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर ज ब रा र दीपककुमार कार्की समेतको पूर्ण इजलासबाट सो कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

सो रिटका पक्षमा युनाइटेड नेपाल लिगल सर्भिसेजका अधिवक्ताद्वय भद्रप्रसाद नेपाल(स्वागत नेपाल) र टीकाप्रसाद कँडेलले बहस पैरबी गर्नु भएको थियो ।

कानुनमा भएको एउटा छिद्रका कारण आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरु चलाख बनेर बलात्कारपछि हत्याको क्रम बढेको र कारागार प्रशासन, जेलर र सिडिओले पनि माफीका लागि मनोमानी ढंगले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिष गर्ने गरेको निश्कर्ष सहित अधिवक्ताहरु भद्र प्रसाद नेपाल स्वागत नेपाल र नख्खु जेलमा रहेका एक जना कैदी विष्णुबहादुर क्षेत्री समेतले सर्वोच्च अदालतमा एक रिट दायर गरेका थिए ।

४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका विभिन्न शीर्षकका अपराधहरु मध्ये केहीलाई विभिन्न राष्ट्रिय पर्व तथा दिवसका अवसरमा माफी मिनाहा दिने गरिएकोमा बलात्कारका अपराधीलाई माफी दिइने गरिएको छैन । तर, बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा बलात्कार भन्दा हत्या ठूलो अपराध भएकोले हत्यामा मुद्दा चलाइने र हत्याकै सजाय हुँदा कैद धेरै वर्ष भए पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएपछि माफी मिनाहा पाउने तर बलात्कारका अपराधीले नपाउने भएपछि बलात्कार पछि हत्याको क्रम बढेको निश्कर्ष रीट निवेदनमा निकाल्दै त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी अदालतले निश्चित वर्ष दण्ड सजायको फैसला गरे पनि त्यसलाई घटाउने अधिकार अदालतलाई नै थाहा नभई कारागार व्यवस्थापन विभागले जेलर र सिडिओको सिफारिषका आधारमा प्रयोग गर्दै आएकोमा मनोमानी गरी कारागार नियमावलीको नियम २९ विपरित कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ बनाएको तथा यसपूर्व समेत यस्तै कार्यविधिका आधारमा मनोमानी ढंगले माफी मिनाहा दिने गरिएकोमा सो क्रमलाई रोक्नका लागि र सबै कैदी बन्दीलाई कानुनका दृष्टिमा समान समान व्यवहार गर्न समेत माग गरिएको छ ।

रि. नं ०७३ -WC-००११ मा दर्ता भएको सो निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा १० ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो निकायभन्दा पनि अदालत वा न्यायिक निकायबाट नभई अदालतको फैसला समेत फरक फरक पर्ने गरी न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालयले बनाएको कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत हुने व्यवस्था संविधानसँग बाझिन गएको उल्लेख गरिएको छ ।
कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ क ले जीउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागू औषधिको कारोबार, भ्रष्टाचार सम्बन्धी, जासुसी सम्बन्धी अपराधमा सजाय भोगिरहेकाहरुको ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भए पनि माफी दिन नमिल्ने सूची समावेस गरेको छ ।

तर अदालत र नियमावलीभन्दा अघि बढेर नियमावलीसँग बाझिने गरी कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ निर्माण गरेर माफी दिन नसकिनेको सूची कारागार व्यवस्थापन विभागले आफैँ थपेको छ । जस अनुसार हत्याका अपराधका दोषीलाई चाहिँ माफी दिइने तर ठगीजस्ता सामान्य क्षतिपूर्ति हुनसक्ने मुद्दाका अपराधी ठानिएकाहरुलाई माफी दिन नमिल्ने सूचीमा राखिएकोमा सो कार्यविधिमा बाझिएको कानुन भएकाले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

खारेजीका लागि माग गरिएको उक्त कार्यविधिमा माफी मिनाहा पाउन सक्ने सूचीमा ज्यानसम्बन्धी अपराध, ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अपराध, डकैती, चोरी, लूटपाट, हातहतियार खरखजानालाई राख्ने गरिएबाट अन्य कुनै अपराध ९जुन माफी मिनाहा नपाउने सूचीमा छन् । गरेको अवस्थामा पनि त्यस्ता अपराधीले भोलिका दिनमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने अपराध गर्नेतर्फ उद्यत भैरहने तथा भैरहेको अवस्था यो व्यवस्थाले गरेको छ । अन्य अपराध गरेको अवस्थामा समेत बरु ज्यानै लिए भोलिका दिनमा माफी मिनाहा पाउन सकिने आशामा अन्य अपराध गर्ने व्यक्तिले समेत ज्यान मार्ने कार्य गर्नतर्फ लाग्ने अवस्थामा ज्यानसम्बन्धी अपराधको संख्या दिनानुदिन बढ्न पुगेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै सो कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ को दफा ३३मा भएको विद्यमान व्यवस्था संविधानको धाराा १२६ १ मा उल्लेखित नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त वमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ भन्ने व्यवस्था विपरित सजाय माफी मिनाह समेत न्याय सम्बन्धि अधिकारको विषय हुँदा सो सम्बन्धी निर्णय केवल कारागार व्यवस्थापन विभागले बनाएको कार्यविधिमा मात्र सीमित रहन भएकोले त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा २ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले अदालतले सानो ठानी सानो सजाय दिएको र ठूलो ठानी ठुलो सजाय दिएको अपराध र अपराधलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कारागार विभाग र सरकार समेतले सोही अर्थमा नबाझिने गरी वा उल्टो नगरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्नु पर्छ भन्ने आशय संविधान लिएकोमा हत्याजस्ता अपराधलाई सानो मानेको र ठगीजस्ता अपराधलाई सानो मानेकोले सो कार्यविधिको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको हुँदा कार्यविधिको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गरी कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरी माफी मिनाहसम्बन्धी समान सुविधाका लागि जो उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।