काठमाडौं सम्वाददाता । २९ आश्विन, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका कर्णाली, सुदुरपश्चिमलगायत वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने मौलिक हकबाट वन्चित हुनेगरी निर्वाचन आयोगद्वारा ‘प्रदेश सभा सदस्य सानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४’ को अनुसूची २ मा सुचिकृत ‘पिछडिएको क्षेत्र’को सुची वदर गरिपाउँ भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर